राजस्थान सीईटी न्यूनतम पासिंग मार्क्स अंको पर को लेकर के नए नियम लागू किया गया है जिसमें अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार आपको न्यूनतम अंक लाने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैंइसी के अनुसार जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को राजस्थान सीईटी में पास किया जाएगा और आगे की भर्तियों का मौका मिलेगा।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान समान पात्रता परीक्षा के अंदर स्नातक लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल दो लेवल की परीक्षाओं का आयोजित करवाता है इसके साथ ही दोनों में ही आपको न्यूनतम पासिंग मार्क्स का नियम अभी के समय में लागू कर दिया गया है इसके आधार पर सभी अभ्यर्थी पास किए जाएंगे अन्यथा अभ्यर्थियों को पास नहीं किया जाएगा यहां पर हम आपको सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि पिछली राजस्थान सामान पात्रता परीक्षा में 15 गुना का नियम लागू किया गया था यानी कि अभ्यर्थियों को एक भारती जो की सीट में पास होने के बाद जितने भी अभ्यर्थी चाहिए थे उसके लिए 15 गुना अभ्यर्थी ने अपने आवेदन फार्म भरे थे उसमें बहुत ही काम अभ्यर्थियों को मौका मिला था इसीलिए इस बार राजस्थान की तरफ से नया और न्यूनतम पासिंग नियम निर्धारित किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी भाग ले सके।
राजस्थान सीईटी न्यूनतम पाषाण मार्च की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोरी तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग शामिल हैं। इसमें सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पासिंग मार्क्स 120 अंक लाना आवश्यक है यानी की 40% अंक लाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो उनके लिए कम से कम 105 अंक लाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखा गया है इस आधार पर उन्हें कम से कम 35% लाना बहुत जरूरी है।
नए नियम हुए लागू
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस नियम के अनुसार 15 गुना का नियम हटाए जाने के चयन प्रक्रिया से अधिक उम्मीदवारों को शामिल किया जा सकेगा इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और चयन प्रक्रिया में भी गुणवत्ता सुधार किया जाएगा।
इसी के साथ ही न्यूनतम अंकों का नियम लागू होने से सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान आधारित होगा जिसे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी।
इसी के साथ न्यूनतम अंकों का नियम लागू होने से उम्मीदवारों की योग्यता पर एक मानक तय होगा जिससे केवल योगी उम्मीदवारों का ही चयन होगा यानी कि जो भी होगी उम्मीदवार होंगे वही शामिल हो सकेंगे।
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